शेरबहादुर तामाङको वहिरगमन र मेरो आगमनको कुनै सन्दर्भ मिल्दैन : कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल नागरिकताको अभावमा नेपालीहरुका छोराछोरीहरुले सास्ती भोग्नु नपरोस् भन्ने सरकारको धारणा हो |

  • प्रकाशित मितिः बैशाख ९, २०७६
  • उज्यालो प्रदेश
alt

मोरंग क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित भई संघीय मामिला न्याय तथा कानुन मन्त्री बनेका भानुभक्त ढकाल संग निर्वाचन क्षेत्रमा भएका विकास संगसंगै देशको राजनैतिक तथा समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप : प्रस्तुती : भक्तशेर लिम्बू 

तपाईं निर्वाचित भएको दुईवर्ष हुन लाग्यो , यस क्षेत्रमा विकासका के के कामहरु गर्नुभयो ?
उत्तर ः मुलभूत रुपमा हिजो हामीले निर्वाचन ताका तीनवटै तहका सरकारबाट जन प्रतिवद्धताहरु व्यक्त भएका छन् । ति क्रमश हुदै जाने क्रममा छन् । राष्ट्रिय स्तरमा निर्वाचनका क्रममा हामीले उठाएका मुद्धाहरु हम्रा प्राथमिकताका विषयहरु यसमा संघका तर्फबाट सम्वोधन गर्न ठूला परियोजना र दीर्घकालीन योजनाहरुलाई नै जोड दिएका थियौं । हामीले सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्छौं भनेका थियौं । त्यो कानुन बनाएर प्रतिनिधि समामा पु¥याएका छौं । आउँदो शेसनमा पास भएपछि त्यसले समाधानका लागि मुर्त रुप लिने छ । हामीले यहाँ साँस्कृतिक संग्राहलयको जुन विषय उठाएका थियौं । प्रदेश सरकारबाट नीति कार्यक्रम पारेर अध्ययनको क्रम बढिरहेको छ । खोला तटवन्धन संग सम्वन्धित उठेको समस्याको समधान दीर्घकालीन हिसावले गर्न त्यसका केहि प्रारुपहरु तयार भएका छन् । एउटा खोला यस अघिनै राष्ट्रिय रुपमा समावेश गरेका छौं । अब बाँकी रहेका यो क्षेत्रका ठूला तीनवटा खोलाहरुको बारेमा यो वर्ष त्यसलाई सम्वोधन गर्ने गरि गृहकार्यहरु भईरहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय गोठगाउँमा ल्याउने भनेर बताएका थियौं । कानुन संशोधनको प्रक्रियाबाट त्यो प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । यो संगसंगै सडक,स्वास्थ्य,वन लगायत अन्य विभिन्न खालको समस्या समाधानको लागि हाम्रो सकारात्मक भूमिका रहेको छ । विकास निर्माणका ठूला योजना र ठूलो परियोजनाका अतिरिक्त मातहतका क्षेत्र विकास अन्र्तगतका केहि कार्यक्रमहरु गरेका छौं । राज्यका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने विषयहरुमा बोलेका छौं ।

यहाँले भन्नु भएको आदिवासी संग्राहलयलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीले साँस्कृतिक ग्राम भने पछि विवाद आयो नि, अहिले के भईरहेको छ ?
उत्तर ः यसको बारेमा कुनै विवाद छैन । विषयमा बुझाईको कोणहरुमा सुन्नेमान्छेहरुमा थोरै दुविधा भयो होला । कतिपय यति ठूलो योजना यो ३ नम्वर क्षेत्रमा हुन लाग्यो भनेर भयवीत भएका व्यक्तिहरुले त्यसलाई गलत ढंगले प्रचार गर्ने कुरा र नेकपाको तल र माथिकै कुरा मिलेको छैन भनेर आत्मरतीमा रमाउन चाहनेले गरेको प्रचार हो । यसमा कुनै सत्यता छैन । हामीले हिजो जुन ढंगले जनताको माझमा प्रतिवद्धता गरेका थियौं । यो प्रदेश स्तरको प्रतिष्ठान प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने प्रदेश अगाडि बढाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले यहाँको मुख्यमन्त्री संग कुराकानी गरेर अघिल्लो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा सम्वोधन गरेर अध्ययनको क्रम अगाडि बढेको छ । अहिले मैले केन्द्रबाट नियमन गरिरहेको छु । पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको तर्फबाट प्रतिष्ठानका लागि उपलब्ध गराउन औपचारिक रुपमा अगाडि बढेको छ ।

त्यो सामाजिक साँस्कृतिक जातिय नाममा चाहि अहिले निष्कर्षमा नपुगेकोले सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नथालेकोले त्यो भन्दा अगाडि विभिन्न खाले क्रिया प्रतिक्रिया आउनु अस्वभाविक होइन । र, यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रीले त्यहाँ एकचोटी जाँदा सास्कृतिक ग्राम बनाउने भन्ने खालको कुरा राख्नु भयो त्यसअलिक अन्तर विरोध भयो की भन्ने तपाईको जिज्ञासा हो । उहाँले प्रदेशस्तरमा आफ्ना विभिन्न ठाउँमा साँस्कृतिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम अन्र्तगत उहाको बुझाई भयो होला । त्यसले गर्दा हलेशी,पाथीभरा,बराहक्षेत्र यी विभिन्न खालका प्रतिकहरु प्नि त्यहाँ राखेर यसलाइै त्यो मोडालिटीमा लादा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसावले भन्नु भएको हो । १ नम्वर प्रदेशकै गौरवको परियोजना र राष्ट्रले नै महत्त्व दिने गरी यसको प्रवद्र्धन,संरक्षण , निर्माण र विकास गर्नुपर्छ भनिरहेको बेला हलेसी पाथिभरा समेटिने कुराले साँस्कृतिक अतिक्रमण पनि हुँदैन र वृहत्तर गुरु योजना भित्रको एउटा भागको रुपमा ति पक्ष पनि समेटिन्छन् । तसर्थ समग्रतामा बुझ्ने कुरा र त्यसलाई खण्डित ढंगले बुझ्ने कुरामा मात्र समस्या रहेको हो । उहाँले भनेको विषय र हामीले भनेको विषयको अन्तर्यमा फरक छैन । शाब्दिक रुपमा के प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आएकोले त्यसलाई विषयान्तर गर्न मात्र खोजिएको हो ।

प्रसंग बदलौं , नागरिकता विधेयक कहाँ आएर अड्किएको छ ?
उत्तर ः नागरिकता विधेयक कहाँ अड्कियो भन्दा पनि संसदीय भाषा सरकारको तर्फबाट विधेयक तयार ग¥यौं । त्यसलाई अघिल्लो वर्षे अधिवेशनमा नै संसदमा लगिएको छ । सैदान्तिक छलफल भएर निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेर अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा घनिभूत छलफलको क्रममा भईरहेको छ । त्यसले अबको अधिवेशनबाट पूर्णता पाउँछ ।

नागरिकता विधेयक पारित नभई जन्मका आधारमा पाएकाहरुलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिरहेको सन्दर्भ कत्तिको उचित हो ?
उत्तर ः सरकारको तर्फबाट यो उचित मात्र हैन , अपरिहार्य र विलम्भ भयो भनि अनुभूतिका साथ जो बंशका आधारमा नेपाली जन्मसिद्ध हुन्, तिनीहरुका सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने कुरा विलम्भ नहोस् भन्नका लागि हामीले विधेयक लग्यौं । विधेयक संविधान अनुकुल नै छ, विधेयकले पूर्णता प्राप्त गर्ने यो अवधिको बीचमा पनि यी समस्याबाट आक्रान्त भएको व्यक्तिहरुलाई सहज निकास दिनका लागि गृहमन्त्रालयको तर्फबाट परिपत्र भएको छ । त्यसले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सहज गर्छ । पछिल्लो समयमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरेको छ ।

नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण गर्न लागिएको हो भन्ने पनि एउटा सर्कलमा चर्चा छ नि ?
उत्तर ः गैर नेपालीहरुले एकजनाले पनि लिनुहुँदैन भन्ने प्रति सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध छ । संविधानमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयमा लगिएको हो । तर जहाँ सम्म नेपाली हो नेपालमा जन्मिएको छ । वंशजका आधारमा अगाडि देखि नागरिकता पाईरहेको छ । त्यसमा कुनै रंग वा कुनै भुगोलको आधारमा नेपालीहरुलाई नै विभेद गरिनु हुन्न भन्ने विषयमा सरकार सजग छ । नागरिकता नभएको कारण नेपालीले भोगेको सास्तीबाट निकासका लागि यो विधेयक हो । राष्ट्रिय राष्ट्रियता प्रति अवांक्षित कार्य नहुन्, नागरिकताको दुरुपयोग नहुन् भन्ने सवालमा सरकार सचेत छ । अब कुरै काट्नेहरुका लागि सैद्धान्तिक वौद्धिक वहस गर्ने र ति प्रश्नको पछि लागेर राज्य संभव छैन ।
मूल्य अभिवृद्धि कर कानून निर्माण भएको १९ वर्ष तथा लागू भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि कानून करदातामुखी नभई प्रशासनमुखी भएको भन्ने आरोप छ ?
उत्तर ः त्यसतो भएको छ भने समय क्रममा त्यो परिवर्तन हुँदै जान्छ । हाम्रा व्यवहारहरुले के कुराको माग गर्छ ।कानुनी हिसावले धेरै व्यवस्थापन पनि गरिसकेका छौं । त्यसलाई हामी पूर्णतामा लान्छौं ।

अरु कानुनहरु के कति बनि सक्यो ?
उत्तर ः हामीले मौलिकहक सँग सम्वन्धित १६ वटा कानुनहरु निर्माण ग¥यौं । जसले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरालाई योगदान पु¥याएको छ । संविधान संग वाजिने कानुनलाई संविधान सम्मत र संघीयतानै नचिन्ने कानुनलाई संघीयता चिनाउने कानुन बनाएका छौं । संघ ,प्रदेश र स्थानीयका काम कर्तव्यलाई सहजीकरण गर्ने कानुन निर्माण गरिसकेका छौं ।

प्रधानमन्त्रीले शुन्य सहनशीलताको कुरा गरिरहेकै बेलामा पदको दुरुपयोग भईरहको छ , त्यसैगरी पार्टी महासचिवले जग्गा खरिद गरेको विषयमा पार्टी भित्रै पनि विरोध भयो यस विषयमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
उत्तर ः हाम्रो नेपालीहरु राम्रो बानी छ । आफूले नगर्ने अरुले गरेपछि त्यो भन्दा अतिरिक्त गर्थे की भनेर अतिरञ्जित ढंगले प्रचार गरेर सन्तुष्टि लिने खालको सँस्कार नजानिदो हिसावले हुर्कन खोजिरहेको छ । तपाईंले उठाउनु खोजेको ललिता निवासको कुरा हो । यो राज्यले अधिकरण गरेको जग्गा हो । त्यो मध्य १ सय १३ रोपनी जग्गा विगतमा अरु सरकारहरु भएको बेला विभिन्न बहानामा प्रपन्च रचेर मोहीहरु कायम गरेर मोहीलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने नाममा कतिपय जग्गालाई मोहीको नाममा लगेर राजनैतिक, प्रशासनिक तहबाट मालपोतबाट अरु विभिन्न ढंगबाट माफियाको संलग्नतामा निजीरुपमा छलफल कानुनको दुरुपयोग गरेर व्यक्तिको नाममा आयो । त्यसरी विक्री भएको जग्गा सयौंले किने त्यसरी किन्ने मध्य हाम्रो पार्टी महासचिवले आठआना जग्गा किन्न भयो भनेर प्रचार आएको छ । यसको विषयमा उहाँले सार्वजानिक वक्तव्य मार्फत प्रष्टीकरण गरिसक्नु भएको छ । त्यो जग्गा जमिनको अधिकरण यो सरकारको पालाको कुरा होइन । बरु यो सरकार आएपछि त्रिताल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा व्यक्तिको नाममा गएको १सय १३ विघा जग्गा राज्यको नाममा ल्याउने मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछि चाहि यो घटना उचालिएको हो ।


संघीय प्रणालीलाई खर्चिलो बनाउन दोहोरो सुविधा लिने जनप्रतिनिधिहरु मन्त्रीहरुले पनि लिने गरेका छन् यहाँले चाहि दोहोरो सुविधा लिनु भएको छ कि छैन ?
उत्तर ः संघीय प्रणाली कसैले दिएको हैन । हामीले लडेर ल्याएको हो । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वय गर्ने र यसको सफलता संगै राष्ट्रको सफलता जोडिएको छ भन्ने नेपाल सरकारको धारणा छ । फरक यति हो संघीय प्रणालीको अनुभव छैन , अनुभव भएको भए रफ्तारमा कुद्न सकिन्थ्यो होला । संघीयता खर्चालु छ भन्ने कुरो साँचो होइन । अब यो दोहोरो सुविधा लियो भन्नु भएको कुरा मैले बुझिन ।


गृहमन्त्रालयले पनि यहाँलाई गाडी सुविधा दिएको छ नि ?
उत्तर ः मन्त्रीहरुले लिएको सुविधालाई कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर अहिले मन्त्रीका ड्राईभर , स्वकीय सचिव,सहयोगीहरुको आआफ्नै खाता खोल्ने र त्यहाँ रकम जम्मा गर्ने गरेका छौं । अर्को कुरा सवारी साधन दुरुपायोगको विषयमा पत्रपत्रिकामा आउने गरेको छ । त्यसरी लेखेर चित्त पनि बुझाएका छन् मान्छेहरुले । मैले पनि पढेको थिएँ, कानुन मन्त्रीले पनि चारवटा गाडी चड्छन् भनेर । मलाई कुनै हिनतावोध दुख छैन । मन्त्री मण्डलमा अलिक पछि जाँदा मन्त्री क्वाटर खाली नभएपछि म आफ्नै निवासमा बस्छु । आफ्नै निवासमा बस्दा ठाउँ अभाव छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीलाई पल्लो घरमा भाडामा राखेको छु । त्यो घरको वहाल मैले राज्यबाट लिएको छैन । किन भने कहाँ बस्छस् भन्दा आफ्नै घरमा बस्छु भनेपछि नैतिक रुपले पनि त्यो भाडा लिनु हुँदैन भन्ने ठानेर त्यो पल्लो घरमा राखेको सुरक्षाकर्मीको घरभाडामा म आफै तिर्छु ।
एउटै गाडी कहाँ राखौ भन्ने भएको छ । चारवटा गाडी चढ्यो भनेर प्रचार गरियो , सत्य बुझ्न समय लाग्छ तर त्यो लेख्ने मान्छेलाई अहिले पछुतो लागिरहेको छ भन्ने ठान्दछु । किन भने मैले गरेको,म हिडेको मेरो जीवन शैली जिम्मेवारीको मेरो पार्टीकाहरुले मात्र हैन विपक्षीहरुले प्रशंसा गरेको पाएको छु । अव पद ओदाहामा पुगेपछि मान्छे चोखा बस्दैनन् , नखाई चित्त बुझाउदैन होला , त्यहाँ जानेहरु खानकै लागि गएका होला भन्ने मानसिकको उपजको कारण पनि यस्ता कुराहरु आउने गरेका छन् ।

आदिवासी अगुवाहरुको के सस्लेषण छ भने पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई विवादित मन्तव्य दिएकै भरमा पार्टी अध्यक्षले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरियो । तपाईलाई कानुन मन्त्री बनाउन अध्यक्षको योजना रहेको बढी चर्चा आयो नि ?
उत्तर ः एउटा त मन्त्री बन्नको लागि को के गर्छ भन्नेमा बुझाईमै समस्या भएको देख्छु म । मन्त्री आफ्नो प्रक्रियाले बन्छ । पार्टीमा योगदानको, प्रतिनिधित्वको यी सबै कुरा हेरेर बन्ने हो । उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनु भो त्यो अभिव्यक्ति चाहि उहाँले सरकारको बचाउका लागि दिनु भएको थियो । किन भने नेपालमा मेडिकल स्कुलहरुको अभावमा नेपाली विद्यार्थीहरुले असुरक्षितको सामना गर्नु परेको उहाँले एउटा उदाहरण दिनु भएको थियो । त्यसको यहाँ गलत ढंगले प्रचार भयो । त्यो देश भित्रबाट पनि र बंगालादेशका सम्वन्धित संस्थाका प्राध्यापक र अरुले पनि असर गरेको महसुस भएपछि चासोको रुपमा लिए । त्यसपछि उहाँले राजिनाम दिनुभयो । पार्टी भित्र के सल्लाह भयो कस्ले के भन्यो त्यो अनुमानका कुरा भए । राजीनामा दिएपछि त्यसपछि रिक्त भएको पदमा पार्टीले योग्यतम मध्य कानुन निर्माणको सन्दर्भमा मलाई नियुक्ति गर्नु भयो । त्यसले गर्दा उहाको वहिरगमन र मेरो आगम संग कुनै भूमिका र सन्दर्भ मेल खाने विषय छैन । पहिले उहाँलाई मन्त्री बनाउने र मलाई मन्त्री बनाउने पार्टी चाहि एउटै भएको हुँदा पक्षधरताको आधारमा भयो भन्ने त्यो कुरा गलत हो ।

पुरक निर्वाचन कहिले होला ?
उत्तर ः रिक्त भएका ठाउँहरुमा यथासमयमा निर्वाचन हुन्छ । कानुनको समस्या थियो त्यसलाई निकास दिईसकेका छौं । निर्वाचन आयुक्तहरुको पद रिक्त थिए । प्रमुख आयुक्तको अभावमा पनि निर्वाचनका कार्यतालिका सार्वजानिक गरेर निर्वाचनको अघि बढीरहेको छ । तर हामीले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा त्यसले पनि पूर्णता पाएको छ ।

यो वहुमतीय सरकारमा पनि झण्डै डेढ अर्व वेरुजु देखिएको छ नि ?
उत्तर ः बेरुजुको बारेमा र अरु बारेमा हामी समीक्षा गर्छौं । बजेट नयाँ तर्जुमा गर्ने चरणमा पनि हामी छौं । नयाँ बजेट जेष्ठ १५ गते आउँदैछ । त्यसमा कतिपय इरर छ भने त्यसलाई करेक्सन् गर्नेछौं ।

न्यायधिस नियुक्ती भाग बण्डामै भएको हो ?
उत्तर ः यो भाग बण्डा भनेको पाउनेहरुले पर्नेमा परे नपाउनेहरु बाहिर भए भन्ने जतिकुरा त ठिकै हो । नत्र आस्थाका आधार र अरु भागवण्डाको कुरा त्यहाँ केहि छैन । भएका मध्य योग्यतमहरुलाई सिफारिस गर्यौं । बरु यहाँ तपाईले राम्रै विषय सम्झाउनु भयो । यो भन्दा पहिले बसेको न्याय परिषदको वैठकले न्याधिसहरु नियुक्ती गर्दा दिनमा नसकेर रातमा दुईतीन बजे सम्म, पाँचजना न्याय परिषदका सदस्य मध्य मध्य दुईजनाले वहिष्कार हिडीकन गरिएको निर्णयहरु भएको परम्परा र दृष्टन्त हामी संग थिए । तर अहिले न्याय परिषदका तर्फबाट हामीले जति नियुक्ति गर्यौं , उच्च अदालतमा १८ जना सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्याधिसहरुको नियुक्ति गर्यौं । यसलाई संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत निर्णय गरेको हुँदा यहाँ कुनै पक्षधरता र आग्रह नभएर योग्य र सक्षम मान्छे नै न्यायपरिषदले सिफारिस गरेको र छ भन्ने अनुभूति भईरहेको छ ।

तपाई निर्वाचित भएकै प्रदेश नं. १ को नामाकरण र राजधानी तोकिएको छैन , प्रदेशको नाम के हुने ?
उत्तर ः प्रदेशको नामाकरण टुङ्रग्याउने अधिकार चाहि प्रदेश सभाको हो हो उहाँहरु प्रक्रियामा नै हुनुहुन्छ । मैले सुनेको यहाँको मुख्यमन्त्री त्यसमा लागि रहनुभएको छ । अब राजधानीको विषयमा विभिन्न खालको मतहरु छन् । विभिन्न ठाउँहरुबाट लविङ भईरहेको छ । विराटनगर,ईटहरी धनकुटाले आआफ्नै क्षेत्रमा बनाउन ध्यानाकर्षण गराउने कार्य भईरहेको छ । तर यस्तो विषयमा हामीले भुगोल ईतिहास र त्यो भन्दा माथि उठेर राष्ट्रको सवोच्च हितचाहि के गर्दा हुन्छ । त्यो कुरालाई समेत हेर्नुपर्छ । अब नामाकरण सन्दर्भमा पनि धेरै खालको कुराहरु आएका छन् । तर मानव जातिको विकास , सभ्यता र सँस्कृतिको कुरा गर्ने हो भने नदि प्रणाली संगै जोडिएको ईतिहाँस चाहि हामी पाउँछौं । यी सबै ऐतिहाँसिक कालखण्डहरु हाम्रो आवश्यक्ताहरुलाई हेरेर प्रदेशसभाले एउटा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने म ठान्छु ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाईएको छ यसको समाधान यसरी नै खोज्ने कि वार्ता वा सम्वादबाट ?
उत्तर ः पहिलो कुरा सरकारले विप्लव समुह प्रति कुनै प्रतिवन्ध लगाएको छैन । किन भने सरकारले प्रतिवन्ध लगाउने भनेको त जो वैधानिक हिसावमा छ त्यसलाई प्रतिवन्ध लगाउने हो । विप्लव समुह भनेर जुन वाहिर प्रचारित गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा संविधान कानुनको दायरा भित्रबाट परिचालित छैन । तसर्थ विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगायो भन्नु बेठिक कुरा हो । जहाँ सम्म मान्छेका आस्था निष्ठा प्रकट गर्ने राजनैतिक सांगठानिक स्वतन्त्रता छ त्यसको यो सरकारले कदर गर्छ । तर सबै कुरा संविधानको कानुनको दायरा भित्र रहनुपर्छ भन्ने सरकारको भनाई हो । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने ,मुलुकको अस्मितालाई जोगाउनको निम्ति र मुलुकमा भय आतंक त्रासको वातावरण हुन नदिन अभिभावकीय भूमिका चाहि सरकार संग हुन्छ । यसलेगर्दा यो विभिन्न धाक धम्की , चन्दा आतंक , कतिपय ठाउँहरुमा जनप्रतिनिधिहरुलाई अपहरण गर्ने ,विकास निर्माणका कार्य ठूला परियोजनाहरु र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरुको आयोजना गर्दा लगानीकर्ताहरुलाई विमुख गराउनेहरुलाई संविधानका दायरा भन्दा वाहिर भएको हुनाले ति गतिविधिलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ । अराजकता हिंसा हत्या आतंक यो खालको गतिविधि मच्चाउनेहरुलाई चाहि प्रतिवन्ध लगाउने कुरामा सरकार दृढ छ । अब राजनैतिक रुपमा कुराकानी गर्ने , रुपान्तरित हुने संग सरकार सधै सकारात्मक छ ।

व्यस्त समयका वावजुध समय दिनु भएकोमा मन्त्रीज्युलाई धन्यवाद ?
उत्तर ः तपाई र यो मिडियालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । कम्तिमा यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले जनता संग सरोकार राख्ने विषयहरु राष्ट्रका सामु उत्पन्न भएका समसामयिक विषयहरु अन्यौलता भ्रम चिर्नका लागि यो कुराकानीले सहयोग नै पुगेको छ । यो संचार माध्यमको तर्फबाट आम नेपालीहरुमा नयाँवर्षको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु ।

हेर्नुहोस् भिडियो कुराकानी


प्रतिक्रिया दिनुहोस

बेलबारी मेयरकपको उपाधि कस्ले जित्ला ?

भक्तशेर लिम्बू ...बेलबारी मोरङ । मोरङको बेलबारीमा आयोजना गरिएको दोश्र्रो बेलबारी मेयरकपको उपाधिका लागि शुक्रवार वडा नं. १ र वडा नं. ८ भिड्दैछन् ।रमाईल ...

कम्युनिस्ट सरकार भ्रम मात्र

    मोहन वैद्यविचार यतिबेला कम्युनिस्टहरूको भविष्यबारे विभिन्न बहस भइरहेका छन्। तत्कालीन रूपमा कम्युनिस ...

रारा गोल्डकपको फाईनलमा चर्च ब्वाईज र सगरमाथा भिड्ने

बेलबारी,मोरङ । क्यामरुनका दाफिन्स् क्लवलाई १—० को गोल अन्तरले पराजित गर्दै चर्च ब्वाईज क्लव काठमाण्डौ अग्नी वसुन्धरा स्मृति नवौं टुर्वोग रारा गो ...


उज्यालो प्रदेश मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. २०३७८३।०७५।०७६

स्थायी लेखा नं. ६०६५३१३८६

सूचना विभाग दर्ता नं. १३३६/०७५/७६

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ४९७/०७५/०७६

प्रधान कार्यालयः बेलबारी-३, मोरङ, १ नम्वर प्रदेश, नेपाल

मोबाइल नं.: ९८४२०३६८१४, ९८४२१३०५६८, ९८४२०७९७५८, ९८४२०७८६५८

इमेल: ujyaalopradesh@gmail.com

वेबसाइट: www.ujyaalopradesh.com

प्रधान सम्पादकः भक्तशेर लिम्बू

सम्पादकः किशन शाही

प्रवन्धकः सन्दिप राई

प्रमुख संवाददाताः अर्जुन राई

संवाददाताः निकेश बराल

Copyright © 2018 / 2019 - Ujyaalopradesh.com All rights reserved